सिटी बिग न्यूज | चंडीगढ़
अखिल भारतीय कांग्रेस कमेेटी की महासचिव, पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं सिरसा की सांसद कुमारी सैलजा ने कहा कि भाजपा का चुनाव से पूर्व कुछ और वायदा होता है और चुनाव के बाद वह अपने ही रंग में आ जाती है, किसी न किसी प्रकार का टैक्स बढ़ाकर लोगों को झटका देती रही है।
प्रदेश सरकार ने बिजली पर लगने वाली फ्यूल सरचार्ज एडजस्टमेंट को 2026 तक के लिए बढ़ा दिया है। अब उपभोक्ता को प्रति यूनिट 47 पैसे एफएएस देना होगा। प्रदेश में पहले से बिजली की दरें सर्वाधिक है। सरकार उपभोक्ताओं की जेब पर सरेआम डाका डाल रही है। अगर भाजपा जनहितेषी है तो उसे एफएसए वापस लेना चाहिए।
मीडिया को जारी बयान में कुमारी सैलजा ने कहा कि हरियाणा में बिजली की दरें पहले से ही दूसरे राज्यों की अपेक्षा सबसे ज्यादा है बावजूद इसके सरकार कोई न कोई चार्ज बढ़ाकर लोगों को परेशान कर रही है।
कुमारी सैलजा ने कहा कि हरियाणा में 0-150 यूनिट तक बिजली की दर 2.75 रुपये, 150 से 250 तक 5.25 रुपये, 251- 500 यूनिट तक 6.30 रुपये, 501 से 800 यूनिट खपत तक 7.10 रुपये वसूले जाते है। हरियाणा में बिजली की दरें दूसरे राज्यों की अपेक्षा कही अधिक है।
कई राज्य तो 200 यूनिट तक बिजली निशुल्क दे रहे है, हिमाचल प्रदेश में तो गरीब परिवारों को 300 यूनिट तक बिजली फ्री दी जा रही है और हरियाणा की भाजपा किसी ने किसी बहाने से लोगों की जेब काटने में लगी हुई है। भाजपा सरकार का हर विभाग अपना घाटा लोगों की जेब काटकर ही पूरा करने में लगा हुआ है।
कुमारी सैलजा ने कहा है कि सरकार द्वारा एफएसए की अवधि बढ़ाने से अगले साल तक उपभोक्ताओं को 201 यूनिट बिजली बिल पर 94.47 रुपए ज्यादा देने होंगे। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम की ओर से अभी 11 सर्कल से बिजली सप्लाई होती है। बिजली निगम के 43 लाख 57 हजार से ज्यादा उपभोक्ता है।
इसके अलावा उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के लगभग 37 लाख 39 हजार से ज्यादा उपभोक्ता हैं। सरकार ने इन सभी उपभोक्ताओं को जोर का झटका दिया है।
कुमारी सैलजा ने कहा कि एक पडोसी राज्य में बिजली की दरें कम है और हरियाणा में बिजली की दरें अधिक है जबकि सभी राज्य जिन कपंनियों से बिजली खरीद रही है उनकी दरें लगभग समान ही है, ऐसे में सरकार सस्ती दरों पर बिजली खरीदकर अधिक राशि उपभोक्ताओं से वसूल रही है।
कुमारी सैलजा ने कहा कि भाजपा सरकार कहती कुछ और करती कुछ है। आज जनता का भाजपा से विश्वास ही उठता जा रहा है, अगर सरकार को वाकई प्रदेश की जनता की चिंता है तो उसे एफएसए वापस लेकर जनता को राहत प्रदान करनी चाहिए।
